उपनल कर्मियों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और ऐतिहासिक पहल
हरीश चमोली
दृढ़ इच्छाशक्ति, संवेदनशील नेतृत्व और निर्णायक फैसलों की पहचान बन चुके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उनकी सरकार जनभावनाओं को समझने और उन्हें ठोस समाधान में बदलने का माद्दा रखती है। उपनल कर्मियों को दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी होना इसी प्रतिबद्धता का ताजा उदाहरण है।
उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय का क्षण आखिरकार आ ही गया। दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी होते ही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है।
उपनल कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वर्षों से आंदोलनरत थे। इस दौरान कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। अंततः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संवेदनशील पहल और निर्णायक नेतृत्व के चलते यह जटिल विषय अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचा। शासनादेश जारी होने के साथ ही हजारों उपनल कर्मियों को न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा मिली है, बल्कि उनके भविष्य को भी एक मजबूत आधार प्राप्त हुआ है।
यह निर्णय केवल वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे विभागों की कार्यक्षमता और मनोबल में भी उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद की जा रही है। संतुष्ट कर्मचारी, बेहतर कार्य यह सूत्र अब ज़मीनी स्तर पर साकार होता दिखाई दे रहा है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले भी राज्य के हित में कई ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं। समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, मजबूत भू-कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे वर्षों से लंबित विषयों पर ठोस और साहसिक कानूनी कार्रवाई कर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार केवल घोषणाओं में नहीं, बल्कि निर्णायक कार्यवाही में विश्वास रखती है।
उपनल कर्मियों से जुड़ा यह निर्णय न केवल एक प्रशासनिक सफलता है, बल्कि यह भरोसे और संवेदनशील शासन की मिसाल भी है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को और अधिक मजबूत करता है।
