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गढ़वाल की विकास परियोजनाओं को गति देने में जुटे बलूनी

लंबित वन स्वीकृतियों के शीघ्र निस्तारण की उठाई मांग, केंद्र और राज्य के अधिकारियों की संयुक्त बैठक का किया आग्रह
नई दिल्ली। गढ़वाल क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए गढ़वाल लोकसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कम्युनिकेशन प्रमुख अनिल बलूनी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र सहित उत्तराखंड की विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं से जुड़ी लंबित वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और इनके शीघ्र निस्तारण का आग्रह किया।
बैठक में सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क, आधारभूत संरचना और जनसुविधाओं का विस्तार क्षेत्रीय विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में वन भूमि हस्तांतरण और पर्यावरणीय स्वीकृतियों से संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाकर लंबित परियोजनाओं को धरातल पर उतारना जरूरी है।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि गढ़वाल क्षेत्र में लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर प्रभावी पहल की जाए। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से दुर्गम एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होगा तथा स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन और आधारभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
सांसद बलूनी ने लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रक्रियागत बाधाओं को दूर कर विकास परियोजनाओं को शीघ्र आगे बढ़ाया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद अनिल बलूनी द्वारा उठाए गए विषयों को गंभीरता से सुना और लंबित मामलों के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
सांसद अनिल बलूनी ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के सकारात्मक सहयोग और संबंधित विभागों के समन्वय से गढ़वाल सहित उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क, आधारभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी विकास कार्यों का विस्तार सुनिश्चित हो सकेगा।

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