विकासनगर । जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने कहा कि 8-10 दिन पहले उत्तराखंड राज्य  भंडारागार निगम ने 13 पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की, जिसमें लेखाकार, भंडार अधीक्षक, भंडार सहायक, कनिष्ठ सहायक आदि पदों का उल्लेख किया गया। इस विज्ञप्ति में निगम प्रबंधन द्वारा आरक्षण व्यवस्था को तार-तार करने का काम किया गया। उक्त अनियमितता को लेकर मोर्चा मुख्य सचिव से कार्रवाई की मांग करेगा।
नेगी ने कहा कि उक्त 13  पदों के सापेक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की तथा इसी प्रकार अनुसूचित जाति हेतु 3 पद आरक्षित किए गए, लेकिन इन पदों में क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति महिला हेतु कोई पद आरक्षित नहीं किया गया द्य अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु दो पद आरक्षित होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ एक पद ही आरक्षित किया गया। मोर्चा आरक्षित वर्ग के लोगों का शोषण नहीं होने देगा।