सीएम धामी ने सीएम योगी से मुलाकात कर की ये मांग..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से उत्तराखंड के लिए कुछ मांग की। इसके साथ ही सीएम धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री से कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की।

सीएम धामी ने आज लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार के असिंचित क्षेत्रों हेतु गंग नहर से 665 क्यूसेक जल सिंचाई के लिए उत्तराखण्ड राज्य को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने कहा कि हरिद्वार के तीन विकासखण्डों के 74 गांवों की 18280 हैक्टेयर असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधा देने के लिए 35 कि0मी0 लम्बी इकबालपुर नहर प्रणाली और कनखल एवं जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु कोई नदी और अन्य जल श्रोत उपलब्ध नहीं हैं। जिस कारण गंग नहर से 665 क्यूसेक पानी उत्तराखण्ड को दिया जाना जरूरी है।

रबी की फसल की सिंचाई के लिए जल नहीं उपलब्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीक्षण अभियन्ता गंग नहर संचालन मण्डल, उ०प्र०. सिं०वि०, मेरठ द्वारा गंग नहर से 665 क्यूसेक जल मात्र खरीफ फसल हेतु उत्तराखण्ड राज्य को उपलब्ध कराने के लिए प्रारम्भिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। इस फिजीबिलिटी रिपोर्ट में अवगत कराया गया था कि 665 क्यूसेक जल खरीफ फसल के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है और रबी की फसल की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं है।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा टिहरी बांध से मिलने वाले 4879 क्यूसेक अतिरिक्त जल में से 665 क्यूसेक जल की मांग की गयी है जो कि न्यूनतम और औचित्यपूर्ण है। जो टिहरी बांध से उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त जल का 13.5 प्रतिशत मात्र है।

उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित उपयोगिता 4000 क्यूसेक जल के पश्चात् अवशेष उपलब्ध जल से भी कम है, जिस पर सहमति उ०प्र० शासन स्तर पर लम्बित है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उत्तराखण्ड राज्य की प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं हेतु 665 क्यूसेक पानी की आपूर्ति उत्तरी गंग नहर से किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया।

परिसम्पत्तियों और दायित्वों के विभाजन के बारे में की चर्चा
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य परिसम्पत्तियों और दायित्वों के विभाजन के बारे में भी चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि हरिद्वार जिले में सिंचाई विभाग की 615.836 हेक्टेयर भूमि औऱ 348 संख्या आवासीय भवन व 167 संख्या अनावासीय भवन उत्तराखण्ड राज्य को हस्तान्तरण किए जाने के लिए दोनों मुख्य सचिवों द्वारा संयुक्त सहमति व्यक्त की गयी है। इसके साथ ही ऊधम सिंह नगर की कुल 332.74 हेक्टेयर भूमि में से 322.00 हेक्टेयर नानक सागर बांध डूब क्षेत्र की भूमि से उत्तराखण्ड राज्य के सहयोग से अतिक्रमण हटाए जाने और बाकी 10.748 हेक्टेयर भूमि उत्तराखण्ड राज्य को उपलब्ध कराए जाने को लेकर जल्द ही फैसला लेने की उम्मीद जताई है।

सीएम धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के अधिकारियों द्वारा बनबसा स्थित भूमि का फिर से सर्वेक्षण कर कन्दूर मैप और प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही उस पर विभिन्न प्रकार की भूमि का अंकन भी कर लिया गया है। सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के अधिकारियों द्वार कुल 1410.55 हेक्टेयर भूमि में से 162.05 80 भूमि को हस्तान्तरण के लिए उपयुक्त पाया गया है।इन सभी बिन्दुओं पर दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में सैद्धान्तिक सहमति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि जिन परिसम्पत्तियों के उत्तराखण्ड राज्य को हस्तान्तरण पर सहमति हो गई है। उनके हस्तान्तरण के लिये जल्द शासनादेश जारी किए जाए।