देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकास योजनाओं के सुचारू संचालन तथा विकास कार्यों के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनहित के कार्यों में तेजी लाई जा सके।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में निर्माणाधीन पर्वतीय विकास भवन के अवशेष कार्य हेतु 79.87 लाख, खटीमा में शहीद स्थल पर शेड निर्माण हेतु अवशेष 20.41 लाख, जनपद टिहरी के धनौल्टी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम विराड़ में नाग देवता मंदिर के नवनिर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 49.86 लाख, देवप्रयाग क्षेत्र में सूर्य देवी मंदिर पलेठी बनगढ़ के सौन्दर्यीकरण हेतु 98.59 लाख के साथ जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला क्षेत्र के दांतू गांव में ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 35.00 लाख स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा डॉ० आर०एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के निर्वतन व्यय हेतु कुल 2.75 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निर्वतन व्यय हेतु कुल 7.57 करोड की धनराशि अवमुक्त किये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत पुलिस विभाग के विभिन्न अधिष्ठानों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत राशि 35.74 करोड अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि होमगार्ड्स विभाग हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 1.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का भी अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय किश्त के रूप में 84.89 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने मोलन-खण्डाह-भिंताई मोटर मार्ग का नाम शहीद कमल सिंह नेगी के नाम पर रखे जाने का किया अनुमोदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में मोलन-खण्डाह-भिंताई मोटर मार्ग का नाम शहीद कमल सिंह नेगी के नाम पर रखे जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 135 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
