देहरादून। राजाजी नेशनल पार्क से जुड़े बहुप्रतीक्षित लालढांग–चिल्लरखाल रोड प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में दायर इंटरवेंशन एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 से लागू स्टे ऑर्डर को हटा दिया है। कोर्ट के इस फैसले से कोटद्वार एवं आसपास के क्षेत्रों की जनता को बड़ी राहत मिली है।
लंबे समय से यह सड़क परियोजना पर्यावरणीय और कानूनी अड़चनों के कारण रुकी हुई थी। स्टे हटने के बाद अब परियोजना के निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है, जिससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ-साथ विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।
इस महत्वपूर्ण फैसले पर क्षेत्रीय जनता में खुशी की लहर है। स्थानीय प्रतिनिधियों और नागरिकों ने इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
उच्चतम न्यायालय में गढ़वाल की जनता का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नई दिल्ली से सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज, अधिवक्ता सिद्धार्थ यादव तथा अधिवक्ता वैभव थलेडी का आभार व्यक्त किया गया है।
जनता ने उम्मीद जताई है कि अब जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा और वर्षों से लंबित यह परियोजना शीघ्र पूरी की जाएगी।
