हवाई अड्डों व हेलिपैड की सुरक्षा के लिए बनी रणनीति..
वीएचएफ संचार से जुड़ेगा सहस्त्रधारा..
उत्तराखंड: एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रदेश के सभी हेलिपैड वीएचएफ संचार प्रणाली से जुड़ेंगे। यूकाडा सहस्त्रधारा हेलिपैड पर वीएचएफ इंस्ट्रूमेंट टावर लगाएगा ताकि चारधाम यात्रा से संबंधित हेलिकॉप्टरों की उड़ान में कंजेशन न हो। यह प्रणाली छोटी से मध्यम दूरी के संचार का सबसे लोकप्रिय रूप है, जो स्पष्ट और नियंत्रित ट्रांसमिशन उपलब्ध कराता है।
शुक्रवार को राज्य सचिवालय अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई एरोड्रम कमेटी की बैठक में हवाई अड्डों की सुरक्षा की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में बताया गया कि देहरादून हवाई अड्डे के फायर कंट्रोल रूम को आपात स्थिति के दौरान एनएसजी के उपयोग में लाने के लिए चिह्नित किया गया। बैठक में एनएसजी के उप कमांडेंट की मांग पर कंट्रोल रूम में संचार सुविधा एवं बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए।
मोबाइल एटीसी शुरू करने की जरूरत
विमान हाइजैक की स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी कमांडो को उतारने के लिए देहरादून हवाई अड्डे के पास अठूरवाला मिनी स्टेडियम को चिह्नित किया गया। बैठक में एनएसजी को एक सप्ताह में मैदान का निरीक्षण कर निदेशक एयरपोर्ट को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में एटीसी और वीएचएफ संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है। हेलिपैड पर आने जाने वाले विमान देहरादून एटीसी टॉवर से संपर्क करते हैं, जिससे देहरादून एटीसी में भीड़ बढ़ जाती है। इन हेलिपैड पर मोबाइल एटीसी शुरू करने की आवश्यकता है।
ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करने को भी कहा
बैठक में विमान अपहरण के मामले में अपहरणकर्ताओं और विमान पर नजर रखने के लिए ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया गया। एसीएस ने कहा कि एसडीआरएफ मुख्यालय में ड्रोन उपलब्ध है। उन्होंने सीआईएसएफ, एसडीआरएफ व राज्य पुलिस बैठक कर ड्रोन की एक संयुक्त एसओपी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करने को भी कहा। एसपी (ग्रामीण) देहरादून को ड्रोन सर्विस एवं उनकी क्षमता का आंकलन करके प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। हवाई अड्डों पर अन्य भाषाओं के भाषाविदों को शामिल करने के लिए दून विश्वविद्यालय व श्रीनगर विवि से संपर्क बनाने पर जोर दिया गया।
बैठक में जिला मजिस्ट्रेट देहरादून और उप जिलाधिकारी डोईवाला को दिल्ली व तमिलनाडु की तर्ज पर हवाई अड्डों के चारों ओर मानकों से अधिक ऊंचाई के भवन व टावर निर्माण रोकने के लिए एक प्रस्ताव राजस्व विभाग देने के निर्देश दिए गए। इस संबंध आसपास के लोगों को भारतीय विमानन प्राधिकरण से भवनों की ऊंचाई की प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करने पर जोर दिया गया।
