देहरादून । जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में जिला, राज्य, कन्द्रपोषित, वाह्य सहायतित योजनाओं तथा 20 सूत्री कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा बैठक ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित की गयी। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद को जिला योजना में प्राप्त 49.73 करोड़ रू0 की धनराशि शासन से प्राप्त हुई तथा जिला स्तर पर सम्बन्धित विभागों को शतप्रतिशत् धनराशि अवमुक्त की गई है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि अभी तक प्रथम तिमाही में विभागों द्वारा 41 प्रतिशत् धनराशि व्यय की गई है। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य, केन्द्रपोषित, वाह्य सहायतित योजनाओं में प्रगति बढ़ाते हुए धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें साथ ही अक्टूबर एवं नवम्बर तक इन योजनाओं की शतप्रतिशत् पूर्ण करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला योजना अन्तर्गत आंवटित धनराशि समयबद्ध व पूर्ण पारदर्शिता के साथ व्यय कर प्रगति बढ़ाये। उन्होंने पूल्ड आवास, माध्यमिक शिक्षा, उद्योग, उद्यान, लघु सिंचाई, खेलकूद, राज्य सिंचाई, लो.नि.वि विगागों द्वारा कम धनराशि व्यय किये जाने पर नाराजगी जताई कहा कि सभी निर्माण कार्यों के टैण्डर प्रक्रिया तत्काल शुरू करते हुए यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ करें। उन्होंने जिला योजना तथा 20 सूत्री कार्यक्रम में सभी विभागों को तेजी से अपने कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने राज्य सेक्टर में लघु सिंचाई, पंचायतीराज, पशुपालन, अनुसूचित जाति कल्याण, बाल विकास विभागों को आवंटित धनराशि को समयबद्ध रूप से व्यय करने के निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्रपोषित योजनाओं में जलजीवन मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वजल, महिला कल्याण आदि योजनाओं के अन्तर्गत सभी सूचनाएं संकलित करते हुए प्रगति लायें।
जिलाधिकारी ने जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को निर्देशित किया कि विभागों से प्राप्त विवरण का सही से अंकन करें। उन्होंने कतिपय विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने पर भी विवरण सही प्रस्तुत किया गया है ऐसी लापरवाही कतई क्षम्य नहीं होगी, उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को वर्ष 2021-22 की सभी योजनाओं में अभी तक की गई प्रगति एवं डाटा भिन्नता को सही कराये जाने को कहा। उन्होंने पूर्ति विभाग को खाद्वान उठान, राजकीय सिंचाई को सिंचाई क्षमता विकास, पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़को के निर्माण, अनुसूचित जाति परिवारों को सुविधा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभागों को सभी सूत्रों में आशातीत प्रगति लाये जाने के निर्देश दिए।
इस दौरान बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नितिका खण्डेलवाल, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, अर्थ एवं संख्याधिकारी राजेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में जुड़े हुए थे।
