देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक की शुरुआत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए हुई। मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कैबिनेट बैठक में संस्कृत शिक्षा विभाग की नियमावली-2025 में संशोधन करते हुए विद्यालयों को मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निर्मित की जाने वाली सड़कों के टेंडरों में मिलने वाली दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे ठेकेदारों को राहत मिलेगी।
नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए होलोग्राम निर्माण पर लगने वाले वैट और सेस में से अब केवल एक ही कर लागू करने का निर्णय लिया गया है।
कृषि विभाग के अंतर्गत सौगंध पौधा केंद्र में खरीदे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और मिलावट की जांच के लिए पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव के तहत अंतरराष्ट्रीय हिमालय कार रैली को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका संचालन ड्रीम फायरफॉक्स कंपनी करेगी। इससे राज्य में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्ताव के तहत उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन मामले में कटऑफ तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। गृह विभाग के अंतर्गत कारागार विभाग में आदतन अपराधी की परिभाषा से संबंधित प्रस्ताव तथा कारागार कर्मियों की नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वर्ष 2024 की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए अतिरिक्त समय देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
चारधाम यात्रा में संचालित घोड़े-खच्चरों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने उनके बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत खर्च स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कुल 5.25 करोड़ रुपये के बीमा व्यय में से 1.05 करोड़ रुपये सरकार देगी।
इसके अलावा पशुपालन विभाग के तहत दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर एक नए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
धामी सरकार का बड़ा फैसला, उपनल कर्मियों को बड़ी राहत, समान वेतन की कटऑफ तिथि बढ़ी
